चार साल में 4जी से वंचित गांव 45,180 से घटकर 11,372; सबसे ज़्यादा ओडिशा में बाक़ी

देश में 4जी मोबाइल कवरेज से वंचित गांवों की संख्या चार साल में क़रीब तीन-चौथाई घटी है, 2022 के 45,180 से 2026 में 11,372 पर। यह सूचना के अधिकार क़ानून के तहत मिले सरकारी आंकड़ों से पता चला, जिनकी ख़बर द हिंदू ने 9 नवंबर को दी।

ज़्यादातर सुधार बीएसएनएल की 4जी सैचुरेशन परियोजना से आया। केंद्र सरकार इसके ज़रिए उन गांवों में टावर लगवाती है जिन्हें निजी कंपनियों ने छोड़ दिया था। गिरावट परियोजना के पहले लक्ष्य, 24,680 गांवों, से ज़्यादा है, जिससे पता चलता है कि निजी कंपनियों ने भी अपना नेटवर्क बढ़ाया।

कहां बाक़ी है कमी

• ओडिशा: 1,789 गांव बिना 4जी के, जिनमें 300 से ज़्यादा निर्जन हैं
• अरुणाचल प्रदेश: 1,518 गांव
• प्रभावित लोग: क़रीब 40 लाख
• अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों में रहने वालों का हिस्सा: 46%

सूची में कुछ ग़लतियां भी हैं। इसमें केरल के आठ गांव शामिल हैं, जबकि मार्च में संसद में दिए एक जवाब में कहा गया था कि राज्य के हर गांव में कवरेज है।

यह क्यों मायने रखता है

4जी के बिना इन गांवों के लोग मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई भुगतान या उन ऑनलाइन सेवाओं का आसानी से इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिनके ज़रिए अब कई सरकारी योजनाएं चलती हैं। सबसे बड़ी कमी ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश में, और आदिवासी इलाक़ों में है।

एक अलग रिपोर्ट में मई 2026 तक 4जी से बाहर गांवों की संख्या 11,256 बताई गई थी। आंकड़ों में फ़र्क़ इसलिए है कि टावर चालू होने के साथ सूचियां बदलती रहती हैं।

आगे क्या

केंद्र सरकार ने परियोजना के तहत क़रीब 26,000 टावर साइटों के अगले ऑर्डर को मंज़ूरी दी है। बाक़ी सभी गांवों तक कवरेज पहुंचाने की कोई तारीख़ नहीं बताई गई है।