दिल्ली पुलिस ने ममता बनर्जी को 2013 के प्रदर्शन मामले में गवाह के तौर पर बुलाया

दिल्ली पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस देकर अप्रैल 2013 के एक मामले में गवाह के रूप में बयान देने को कहा है।

पुलिस ने एक बयान में बताया कि दिल्ली पुलिस की एक टीम ने 9 नवंबर को कोलकाता के कालीघाट में उनके घर पर यह नोटिस दिया। इसमें उनसे नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पेश होने को कहा गया है। एनडीटीवी ने पुलिस के हवाले से बताया कि टीम इस प्रक्रिया के लिए कोलकाता में ही रुकी है।

सुश्री बनर्जी इस मामले में आरोपी नहीं हैं। उन्हें गवाह बनाया गया है।

2013 का मामला

मामला संख्या 57/2013 पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में 9 अप्रैल 2013 को दर्ज हुआ था। पुलिस के मुताबिक, यह भारतीय दंड संहिता की उन धाराओं के तहत दर्ज है जो ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने और उन पर हमला करने, दंगा और गैरकानूनी जमावड़े से जुड़ी हैं।

उस दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री बनर्जी और उनके वित्त मंत्री अमित मित्रा एक सरकारी बैठक के लिए दिल्ली में योजना आयोग पहुंचे थे। वाम मोर्चा और उसकी छात्र शाखा स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के कार्यकर्ताओं ने इमारत को घेर लिया था। आरोप है कि उन्होंने दोनों नेताओं के साथ धक्का-मुक्की और नारेबाजी की।

ये प्रदर्शन कोलकाता में पुलिस हिरासत में 22 वर्षीय एसएफआई नेता सुदीप्तो गुप्ता की मौत के बाद हुए थे। 3 अप्रैल 2013 को एसएफआई और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्रों ने दिल्ली में पश्चिम बंगाल सरकार के अतिथि गृह बंग भवन को भी घेरा था।

अब क्यों

पुलिस के बयान में यह नहीं बताया गया कि मामला दर्ज होने के 13 साल बाद नोटिस क्यों भेजा गया। खबरों में सुश्री बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस की प्रतिक्रिया नहीं थी।

आगे क्या

सुश्री बनर्जी को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस को बयान देना है। इसकी तारीख सार्वजनिक नहीं की गई है।