मणिपुर में जनगणना 30 अप्रैल 2027 तक रुकी रहेगी: हाई कोर्ट

मणिपुर हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य में जनगणना 30 अप्रैल 2027 तक रुकी रहेगी।

मुख्य न्यायाधीश एम. सुंदर की अगुवाई वाली खंडपीठ ने आदेश दिया कि इस तारीख तक यह काम स्थगित रहेगा। अदालत ने जनगणना कराने वाले भारत के महापंजीयक से सात अभ्यावेदनों पर विचार करने को कहा और अपने सामने लंबित जनहित याचिका और रिट याचिका का निपटारा कर दिया। याचिकाकर्ताओं में कांगलेइपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन भी था।

क्यों अहम

कल्याण योजनाओं से लेकर निर्वाचन क्षेत्रों के नए परिसीमन तक कई फ़ैसले जनगणना पर टिके होते हैं। मणिपुर में कई संगठन महीनों से मांग कर रहे हैं कि लोगों की गिनती से पहले राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) अपडेट किया जाए।

जनगणना 2027 का पहला चरण, यानी मकानों की सूची बनाने का काम, मणिपुर में 1 सितंबर 2026 से शुरू होना था। राज्य की स्थिति की समीक्षा के बाद केंद्र ने इसे टाल दिया। 30 अक्टूबर को केंद्र ने अधिसूचना जारी कर मणिपुर को “अगली घोषणा तक” देशव्यापी गणना से बाहर रखा।

देश के बाकी हिस्सों में जनगणना आगे बढ़ रही है और आबादी की गिनती 2027 की शुरुआत में होगी।

आगे क्या

महापंजीयक को अब सात अभ्यावेदनों पर फ़ैसला करना है। अदालत के आदेश का मतलब है कि जब तक इसमें बदलाव न हो, अप्रैल 2027 के अंत से पहले मणिपुर में जनगणना का कोई काम नहीं होगा।